नई दिल्ली, 23 मई 2025 – केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही इसके Terms of Reference (ToR) को अंतिम रूप दे सकती है, जो आयोग के गठन की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा।

क्या है 8वें वेतन आयोग का महत्व?

वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्षों में किया जाता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन किया जाता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था, और उसी के आधार पर वर्तमान वेतन-ढांचा संचालित हो रहा है। अब लगभग 9 साल बाद, कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

• संभावित प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2026

• सिफारिशें लागू होने की संभावना: 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट तैयार करने और समीक्षा की प्रक्रिया में देरी होने से आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू हो पाएंगी।

क्या होगा वेतन में बदलाव?

• फिटमेंट फैक्टर: 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बढ़ाकर 2.86 या अधिक किए जाने की मांग हो रही है।

इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹25,000 – ₹26,000 तक जा सकता है।

क्या कह रहे हैं कर्मचारी संगठन?

NC-JCM (National Council – Joint Consultative Machinery) के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि वे सरकार से जल्द ToR जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मचारियों में काफी उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग से जुड़े संभावित लाभ:

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इज़ाफा

पेंशनरों की पेंशन संरचना में सुधार

महंगाई भत्ते (DA) की गणना का नया फार्मूला

ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग अलाउंस में संशोधन