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By - Sapna Jun 28, 2025 Comments (3) राज्य / बिहार

बिहार पुलिस में नई ऊर्जा का संचार: 21,391 नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

पटना, 28 जून 2025बिहार में कानून-व्यवस्था को सशक्त करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए शुक्रवार को बापू सभागार, पटना में आयोजित कार्यक्रम में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस भव्य समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं उपस्थित होकर सभी नव नियुक्त पुलिसकर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी।


नवनियुक्त पुलिस बल को मुख्यमंत्री की प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा:

"मेरा विश्वास है कि सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इनकी नियुक्ति से राज्य में कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा जनता को बेहतर और सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार द्वारा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए अब तक कुल 2,29,000 से अधिक पदों का सृजन किया जा चुका है और सभी स्वीकृत पदों को वर्ष 2025 के अंत तक भरने का लक्ष्य रखा गया है।


रोज़गार और सुरक्षा – एक साथ

यह नियुक्ति अभियान न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि:

“पुलिस बल में वृद्धि से जहां अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, वहीं युवाओं को भी स्वाभिमान और स्थायित्व मिलेगा।”


तेजी से हो रही बहाली प्रक्रिया

बिहार सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर लगातार भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से अंजाम दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आधुनिक और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था का निर्माण करना है। इससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अपराध पर लगाम कसने में मदद मिलेगी और महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को विशेष सुरक्षा मिल सकेगी।


राज्य की जनता को सुरक्षा का भरोसा

इस नियुक्ति कार्यक्रम को लेकर राज्यवासियों में उत्साह और विश्वास देखा जा रहा है। नागरिकों को उम्मीद है कि नए पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और जनता की सुरक्षा और सेवा के प्रति निष्ठा दिखाएंगे।


मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में कहा:
"बिहार को कानून-व्यवस्था, विकास और रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"



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