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रांची: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4296.62 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। यह अनुपूरक बजट पहले 4 अगस्त को पेश होना था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी।

इससे पहले मार्च 2025 में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य विधानसभा में 1.45 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था। अब पेश हुए पहले अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा आवंटन ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है।

किन विभागों को कितना आवंटन?

ग्रामीण विकास विभाग – 968.89 करोड़ रुपए
वित्त विभाग – 835.83 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग – 448.63 करोड़ रुपए
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग – 420 करोड़ रुपए
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग – 417 करोड़ रुपए

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य की लगभग 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग को सबसे अधिक फंड दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुपूरक मांगों पर चर्चा 25 अगस्त को होगी। वहीं, विधानसभा का मानसून सत्र 28 अगस्त को समाप्त होगा।

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झारखंड में 4296.62 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, ग्रामीण विकास और शिक्षा को मिलेगा बड़ा फंड

किन विभागों को कितना आवंटन?

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर

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