नई दिल्ली – दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने 14 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी (GST Refund Fraud) का बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो इस संगठित नेटवर्क का मुख्य किरदार बताया जा रहा है। यह गिरोह दिल्ली सहित कई राज्यों और अंतरराष्ट्रीय इलाकों — जैसे हांगकांग और सिंगापुर — तक फैला हुआ था।

फर्जी फर्मों के जरिए किया गया घोटाला

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने चार फर्जी फर्मों को खड़ा किया था, जो दिखावटी व्यापार के नाम पर अवैध रूप से जीएसटी रिफंड का दावा कर रही थीं। विभाग की डेटा आधारित जांच में यह बात सामने आई कि इन कंपनियों ने एक जैसे पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर कई संस्थाएं खड़ी की थीं।

एक्शन में आया जीएसटी विभाग

दिल्ली स्थित इन फर्जी संस्थाओं का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अन्य राज्यों में मौजूद फर्मों के खिलाफ संबंधित राज्य के अधिकारियों को जानकारी साझा कर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साथ ही, आयकर विभाग के साथ मिलकर इन संदिग्ध पैन नंबरों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, ताकि भविष्य में किसी तरह का दुरुपयोग न हो।

1.16 करोड़ की वसूली, 45 बैंक खाते फ्रीज

अब तक की कार्रवाई में विभाग ने 1.16 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है। इसके अलावा, 27 संदिग्ध संस्थाओं से जुड़े 45 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिससे अवैध धन के लेन-देन पर रोक लगाई जा सके।

एक आरोपी गिरफ्तार, EOW में FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई के तहत फर्जी फर्मों में से एक के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

विभाग ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट

चूंकि इस घोटाले के तार विदेशों तक जुड़े हैं, इसलिए राजस्व विभाग (Revenue Department of India) को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरी कार्रवाई की जा सके।

जीएसटी विभाग का सख्त संदेश

दिल्ली जीएसटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,

"यह निर्णायक कार्रवाई जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ भी डालती हैं। हम कर चोरी के हर प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे।"