अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने व्यापार नीति को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। प्रशासन अब 150 दिनों के लिए सभी आयात पर 15% अस्थायी टैरिफ (शुल्क) लगाने पर विचार कर रहा है।

दरअसल, हाल ही में अमेरिकी अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए मौजूदा टैरिफ को अवैध करार दिया था। हालांकि अपील अदालत ने इन टैरिफ को फिलहाल प्रभावी रहने दिया है, लेकिन अगर अंतिम निर्णय ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आता है, तो उनकी व्यापारिक रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है।

इसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का सहारा लेने की योजना बनाई है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक का अस्थायी शुल्क लगाने का अधिकार है, ताकि व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों को संभाला जा सके।

इसके अलावा, प्रशासन की योजना यह भी है कि यदि यह अस्थायी टैरिफ प्रभावी होता है, तो बाद में धारा 301 के तहत उन देशों के खिलाफ लक्षित टैरिफ लगाए जाएँ, जो अमेरिका के अनुसार अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल हैं। पहले भी चीन पर टैरिफ लगाने में इस धारा का इस्तेमाल किया जा चुका है।

कानूनी चुनौतियाँ और रणनीतिक बदलाव
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैकल्पिक रास्ता भी अदालत में चुनौती का सामना कर सकता है। कई लोगों को यह भी लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन अपनी अपील की सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, इसीलिए रणनीतिक रूप से ‘प्लान बी’ तैयार किया गया है।

वैश्विक प्रभाव और राजनीतिक संदेश
यह कदम अमेरिका की वैश्विक व्यापारिक वार्ताओं, खासकर यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगियों के साथ, उसकी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है। लेकिन इस फैसले का सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा, जो अमेरिकी बाजार पर भारी मात्रा में निर्यात करते हैं — इसमें चीन, भारत, यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं।

ट्रंप ने बयान दिया है कि अगर अदालत का फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो इससे राष्ट्रपति की शक्तियों को “पूरी तरह नष्ट” कर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाने का अधिकार खत्म होता है, तो अमेरिका की व्यापारिक नीति कमजोर हो जाएगी।

👉 मुख्य बिंदु:
✅ 150 दिनों के लिए सभी आयात पर 15% टैरिफ का प्रस्ताव
✅ IEEPA के तहत लगे टैरिफ को अदालत ने अवैध बताया
✅ प्रशासन ने 1974 ट्रेड एक्ट का सहारा लेने की योजना बनाई
✅ धारा 301 के तहत लक्षित टैरिफ की संभावना
✅ वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर बड़ा असर