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देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की 21 सितंबर 2025 को आयोजित भर्ती परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पेपर लीक मामले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की एकल सदस्यीय आयोग ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी।

मुख्यमंत्री धामी ने आयोग द्वारा अल्प समय में की गई जनसुनवाई और रिपोर्ट तैयार करने के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का गहन परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति पहले ही की जा चुकी है ताकि पूरे मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने दोहराया कि सरकार भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, शुचिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

धामी ने कहा कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न रहे और अभ्यर्थियों का राज्य की परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बना रहे।

बताया जा रहा है कि जांच आयोग ने राज्य के कई जिलों में जाकर खुली जनसुनवाई की थी, जहां अभ्यर्थियों, बेरोजगार युवाओं और अभिभावकों ने अपने सुझाव दिए। अधिकांश अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।

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